उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 और 18 फरवरी को हुए पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया है, जिसमें आवेदकों द्वारा कागज़ के लीक होने का आरोप लगाया गया था। पुनर्परीक्षा का आयोजन छः महीने के अंदर होगा। इस कदम के पीछे, परीक्षा के दौरान अनुचित माध्यमों का उपयोग करने वालों पर कड़े कार्रवाई करने की तय की गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि परीक्षा में अनुचित तरीके से शामिल होने वालों को कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा, और इसकी जांच के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस विशेष कार्यवाही बल (एसटीएफ) को जिम्मेदार ठहराया गया है।
रद्द होने वाली परीक्षा में कुल 48 लाख उम्मीदवारों ने भाग लिया था, जो 60,244 पुलिस कांस्टेबल पदों को भरने के लिए थे। 75 जिलों में 2,370 परीक्षा केंद्र स्थापित किए गए थे। आरोपों के बाद, लखनऊ में पेपर लीक के संबंध में मामला दर्ज किया गया, जिससे जुड़े व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया।
परीक्षा के रद्द होने से विभिन्न राजनीतिक नेताओं ने प्रतिक्रिया जताई है। कांग्रेस के सांसद राहुल गांधी ने इसे “युवा एकता और छात्र शक्ति की जीत” के रूप में स्वागत किया। उसी तरह, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यह युवाओं की जीत और बीजेपी के लिए प्रत्याशित हानि के रूप में देखा। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा ने सरकार के पेपर लीक के आरोपों की प्रारंभिक इनकार की महात्मकता का निर्दोषीकरण किया और उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार के अधीन की गई भ्रष्टाचार की प्रमुखता को उजागर किया।
संपूर्णतया, परीक्षा की रद्दीकरण सरकार द्वारा भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं के आरोपों को गंभीरता से लेने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है, हालांकि यह राज्य में इस प्रकार की बड़ी परीक्षाओं के चुनावी संघर्षों और विवादों को भी दर्शाता है।
