UGC NET पेपर लीक का मामला
UGC NET 2024 की परीक्षा को लेकर लाखों छात्रों की उम्मीदें जुड़ी थीं। यह परीक्षा उच्च शिक्षा में करियर बनाने वाले छात्रों के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। लेकिन, इस बार यह परीक्षा विवादों में घिर गई क्योंकि पेपर लीक का मामला सामने आया। गृह मंत्रालय की साइबर क्राइम विंग I4C की रिपोर्ट के अनुसार, 19 जून को परीक्षा के पेपर डार्क वेब पर लीक हो गए थे। इससे परीक्षा की शुचिता पर सवाल खड़े हो गए।
UGC NET Exam 2024 पेपर लीक कैसे हुआ?
शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि UGC NET के कुछ सवाल डार्क वेब के माध्यम से लीक हुए थे। डार्क वेब इंटरनेट की एक छुपी हुई दुनिया है जहां गैरकानूनी गतिविधियां होती हैं। यहां पर क्वेश्चन पेपर टेलीग्राम जैसे प्लेटफॉर्म्स पर लीक किए गए। इससे पता चलता है कि पेपर लीक करने वाले लोग तकनीकी रूप से कितने सक्षम हैं और उन्होंने सुरक्षा में कैसे सेंध लगाई।
सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप| supreme court against nta byan
पेपर लीक की घटनाओं ने छात्रों के बीच भारी रोष पैदा किया। कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दाखिल कीं, जिसमें परीक्षा को रद्द करने और दोबारा कराने की मांग की गई। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया और कहा कि अगर 0.001 प्रतिशत भी गड़बड़ी हुई है, तो इसकी गहन जांच होनी चाहिए।
NTA के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट क्यों हुआ?
सुप्रीम कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) को चेतावनी दी कि अगर गलती हुई है तो उसे स्वीकार करना चाहिए और सही कदम उठाने चाहिए। कोर्ट ने NTA और केंद्र सरकार से कहा कि इसे एक प्रतिकूल मुकदमेबाजी के रूप में न लें और छात्रों के दर्द को समझें। कोर्ट ने NTA से दो सप्ताह में जवाब दाखिल करने को कहा है।
NTA ने 1563 छात्रों को दिए गए ग्रेस मार्क्स रद्द कर दिए हैं और इनकी दोबारा परीक्षा कराने का निर्णय लिया है। इसके अलावा, मामले की जांच CBI को सौंप दी गई है ताकि दोषियों को कड़ी सजा दी जा सके। सरकार ने कहा है कि वह परीक्षाओं की शुचिता सुनिश्चित करने और छात्रों के हितों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है।
UGC NET 2024 का पेपर लीक होना एक गंभीर मुद्दा है जिसने न केवल परीक्षा की शुचिता को प्रभावित किया है बल्कि छात्रों की मेहनत और उम्मीदों पर भी पानी फेर दिया है। इस घटना ने यह भी दर्शाया है कि सुरक्षा में कितनी कमियां हैं जिन्हें तुरंत सुधारने की आवश्यकता है। सुप्रीम कोर्ट और सरकार का सख्त रुख इस मामले में न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए एक नजीर बनेगा।
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